परिचयः
सुदूरपश्चिम
प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय शिक्षा विकास निर्देशनालय अन्तरगत रहने गरि
मिति २०७७।८।१३ गतेका दिन डडेल्धुरा जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालयको स्थापना
भएको हो । यस जिल्लामा कार्यालयको स्थापना भए पश्चात शिक्षा र सामाजिक क्षेत्रका
जिल्लामा जिल्लामा संचालन हुने प्रदेश स्तरीय कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा
संचालन गरि प्रदेश सरकारले राखेको लक्ष्यलाई उचाइमा पुर्याइ यसलाई सार्थक बनाउने
कार्यमा सामाजिक विकास कार्यालय अहोरात्र खटिएको छ ।
शिक्षाले
व्यक्तिमा रहेको आन्तरिक भावनालाई प्रस्फुटन गरि राष्ट्रको लागी सक्षम सवल
प्रतिस्पर्धि एवंम् नैतिकवान नागरिक उत्पादन गर्न मदत गर्दछ । नेपाल संघीयतामा गै
सकेकोले संघ प्रदेश र स्थानीय सरकार गरि तीनै तहका सरकारले शिक्षामा साझा र एकल
अधिकारको बाँडफाड गरि माध्यमिक तह सम्मको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको रहेको छ
। गुणस्तरीय शिक्षा आजको आवश्यकता भएता पनि यसलाई सबै नागरिक सम्म पुर्याउनु सबैको
साझा दायित्व रहेको छ । शिक्षामा सबैको पहुँचको सुनिश्चिततालाई प्रदेश सरकारले
महशुस गरि सुदूर पश्चिम प्रदेशका ९ ओटै जिल्लामा सामाजिक विकास कार्यालय स्थापना
गरि जनतालाई सर्वसुलभ सेवा दिने अठोटका साथ प्रदेश स्तरीय शिक्षा, महिला विकास, जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, वालबालिका
सम्वन्धी कार्य सामाजिक विकास कार्यालयको कार्यक्षेत्र समेत तोकेको छ । तीनै तहका
सरकारको एउटै लक्ष्य शिक्षाले राखेका राष्टिय लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गराउनु हो
। शिक्षा आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो । जसले गर्दा देशको सामाजिक आर्थिक शैक्षिक
विकासमा अग्रीणि भुमिका निर्वाह गर्दछ ।
सामाजिक विकास
कार्यालयबाट हाल सामुदायिक विद्यालयका भवन निर्माण, मर्मत संभार, घेरवार निर्माण ,खेलमैदान निर्माण, छात्रा शौचालय, विद्यालयमा
आइसीटी व्यवस्थापन, महिला सशक्तिकरण, दलित सशक्तिकरण र
दिवासेवा केन्द्र जस्ता कार्यक्रमहरु संचालनमा रहेका छन ।
सामाजिक विकास कार्यालयको कार्यविवरणः
·
उच्च शिक्षाको गुणस्तर
अभिवृद्धिका लागि सामुदायिक क्याम्पसहरुको पूर्वाधार, सुचना तथा संचार प्रविधि, पुस्तकालय, फर्निचर आदिमा
सहयोग पुर्याउने कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन,
·
विद्यालय
शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि प्रदेश सरकारद्वारा तोकिएका कार्यक्रमहरुको
प्रभावकारी कार्यान्वयन,
·
महिला हकहित, महिला सशक्तिकरण
र लैङ्गिक समानता सम्बन्धिका कार्यक्रम कार्यान्वयन ,
·
लैङ्गिक हिंसा, मानव बेचविखन तथा
ओसारपसार बिरुद्दको सचेतीकरण
·
बालबालिकाको
हकहित संरक्षण सम्बन्धिका कार्यक्रमहरु कार्यन्वयन,
·
बालमैत्री शासकीय
प्रबन्ध र सेवा प्रवाह, बालउद्धार कोष, वालसुधार तथा
पुनर्स्थापना कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन,
·
ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका
व्यक्तिहरुको संरक्षण र सहयोग सम्बन्धी कार्यक्रमहरु,
·
युवाहरुको
रोजगारी र स्वरोजगारीका लागि प्रादेशिक नीति अनुरुपका कार्यक्रम तथा युवा
वैज्ञानिक प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन,
·
खेलकुद सम्बन्धी
प्रादेशिक नीतिको कार्यान्वयनका लागि खेलकुद पुर्वाधारको निर्माणमा सहयोग तथा
खेलकुदका कार्यक्
·
लोपोन्मुख, सिमान्तकृत, गरिव, ज्येष्ठ नागरिक
लक्षित कार्यक्रमहरुको कार्यान्वयन,
·
रोजगारी
प्रवर्द्धन सम्बन्धी कार्यक्रम तथा रोजगारी र स्वरोजगारका लागि तालिम सञ्चालन,
·
श्रमिक एवम् श्रमिकको
सामाजिक सुरक्षा, श्रमशक्ति, श्रम बजारबीचको
समन्वय र सहजीकरण,
·
धर्म, परम्परा र गुठी
अन्तर्गत चालिआएका विभिन्न जात्रा, पर्वहरुको संचालन र व्यवस्थापन,
·
जिल्ला स्तरमा
संग्रहालयको स्थापना, संचालन तथा
व्यवस्थापन,
·
जिल्ला भित्र
रहेका प्रादेशिक स्तरका पुरातात्विक महत्वका स्थल, ऐतिहासिक र धार्मिक, सांस्कृतिक
सम्पदा, प्राचीन स्मारक, संग्रहालय, सांस्कृतिक
धरोहरको संरक्षण तथा सम्भार सम्बन्धी कार्य,
·
ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं
कला र वास्तुकलात्मक दृष्टिकोणले महत्व बोकेका जिल्ला भित्र रहेका प्रादेशिक
स्तरका दरबारहरुको संरक्षण, सम्भार, तथा व्यवस्थापन।
लक्ष्य र दृष्टिकोणः
·
सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा शिक्षा विकास निर्देशनालयबाट तय गरेका नीति तथा
कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने
·
दिगो विकासका लक्ष्य (SDGs) हरुको उद्देश्य हासिल गर्न
सहयोग गर्ने
·
जिल्लाको शैक्षिक,महिला तथा बालबालिका, सामाजिक सुरक्षा, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, भाषा, संस्कृति, साहित्य, ललितकला, पुरातत्व लगायतको विकास, संरक्षण, प्रोत्साहन गर्ने ।
पृष्ठभुमिः
प्रादेशिक स्तरमा नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयन तथा दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्ने सन्दर्भमा शिक्षा, महिला विकास, युवा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार जस्ता सामजिक क्षेत्रका विषयहरू महत्वपूर्ण पक्षको रुपमा रहेका छन ।